September 19, 2020

अधिकृतसम्मको सरुवा रोक्का

काठमाडाैं, असाेज ३ः सरकारले कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्मको सरुवाका सबै प्रक्रिया रोक्का गरेको छ । यही आगामी २४ असोजमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने भएकाले सो अवधिसम्म अधिकृतसम्मका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्का गरिएको हो ।

सो निर्वाचनमा मतदाताका रूपमा कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी रहन्छन् । त्यसैकारण उनीहरूको सरुवा रोकिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै १ असोजदेखि २४ असोजसम्म सरुवा तथा काजसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्का गरिएको जानकारी दिएको हो । सो सूचनाअनुसार उपसचिवदेखि सचिवसम्मको सरुवा प्रक्रिया भने रोकिनेछैन । कानुनतः उपसचिवदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार छैन त्यसैले उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन, आचार संहिता २०७७, जारी गर्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचनमा मतदाता हुने कर्मचारीको सरुवा, काज सरुवालगायतका कार्य नगर्न नगराउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको थियो ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सोही अनुरोधबमोजिम २४ असोजसम्म अधिकृतसम्मका सबै कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया रोक्का गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज