‘काठमाडौं उपत्यकामा दसैंसम्म निषेधाज्ञा, नाकामा सेना परिचालन’

Fast-Track

भदौ २२,काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दसैंसम्म निषेधाज्ञा लगाएर उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्न नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिको आइतबारको बैठकमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न उपत्यकामा दसैंसम्म निषेधाज्ञा कायम गरेर नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।

बैठकमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यका प्रवेश गर्ने पाँचवटै नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विभिन्न बहानामा मानिस उपत्यका भित्रने क्रम नरोकिएको र चाहेर वा नचाहेर पनि दैनिक २ हजारको संख्यामा मानिसलाई भित्र्याउनु परिरहेको भन्दै उनले नाका नै ठप्प पार्न नसकिएको बताए ।
 
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले दसैंसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चाडपर्वको समयमा मानिसको आवागमन पनि बढ्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न अहिलेदेखि नै केही क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदै जनजीवन सहज बनाई निषेधाज्ञाको अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

‘दसैंसम्म कुनै न कुनै रूपमा अलिकति केही खुकुलो बनाएर भए पनि निषेधाज्ञा कायम गर्नैपर्ने हुन्छ,’ ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने । नगरपालिका मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले अहिले उपत्यकामा लागू भएको तेस्रो चरणको निषेधाज्ञा नाम मात्रैको भएको भन्दै हालकै अवस्थाको निषेधाज्ञाको अर्थ नभएको धारणा राखे । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज