दाहालले भने पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने मत ओलीसँगको छलफलका क्रममा राखेका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्ष मत्थर भएको बताइरहँदा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिको विषयले फेरि मत बाझिन थालेको हो। खुमलटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालय बैठकअगाडि नै दाहालसँगको छलफलका आधारमा सहमति जुटाई खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनर्नियुक्ति दिलाएर आफ्नो क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्।
दाहाल भने पार्टीभित्रको राजनीतिक नियुक्ति, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन सचिवालय बैठकमा छलफलमा लगिनुपर्ने र त्यहाँ नेताको सुझाव, अध्यक्षयको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
१२ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको झन्डै दुई घण्टा लामो छलफलका क्रममा ओली र दाहालबीचमा खतिवडाको पुनर्नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसअगाडि पनि ओली दाहाल ९ भदौमा छलफलमा बसेका थिए। खतिवडाको म्याद यही २१ भदौमा सकिँदै छ। गत फागनु २१ बाट गैरसांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेका खतिवडालाई अहिले पनि निरन्तरता दिन आगामी २० भदौसम्ममा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा उनले संवैधानिक प्रवाधानका आधारमा पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाउन सक्नेछैनन्।
नेकपाभित्र अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति कतिपय नेता असन्तुष्ट देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने सन्तुष्ट देखिएका छन्। यसका कारण पनि अबको प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा प्रधानमन्त्री खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। उनले केही दिनअगाडि मात्रै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि खतिवडाको पुननर्नियुक्ति हुने संकेत गरेका थिए। सरकारका मन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको विषय भएको भन्दै ओलीले आफू अर्थमन्त्री खतिवडाको कामबाट सन्तुष्ट भएको बताएका थिए। ‘उहाँ (खतिवडा)ले राम्रो काम गर्नुभएको छ। दुईचार दिन बाँकी छ हेरौं।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
अध्यक्ष दाहाललगायत नेता भने खतिवडालाई बिदा गरेर अब सरकारका मन्त्री हेरफेर हुँदा अन्य नेतालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। गत फागुन १४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त एक पदका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको थियो। उक्त सुझावलाई ओलीले एक घण्टा नबित्दै पार्टीको सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यतामा आफू नभएको बताएपछि नेकपाभित्र चर्काे विवाद निम्तेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख २० मा उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभामा नगएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने विषयमा भएकाले फागुनको निर्णय प्रतिस्थापन भइसकेको बुझाइमा छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘एकपल्ट उहाँ (वामदेव) लाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने कुरा भएको थियो। त्यसपछि त्यो निर्णय सकिएको छ। यसअघि उहाँले पनि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा नजाने भन्नुभएको थियो।’
तर गौतम फागुनको निर्णय पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीबाट आफैंलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको गौतमको अहिले मत देखिन्छ। यो घनचक्करबीच राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सिटका लागि फेरि नेकपाको १८ भदौको सचिवालयमा विवाद निम्तने सक्ने देखिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
