August 18, 2020

भदौ १० सम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय

2b046ada1c2d31403dcb66248b42d34a_w1000_h500_cp

 

 भदौ २ ,काठमाडौं। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बसेर उपत्यकामा बुधबार मध्यरातिदेखि भदौ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

राजधानीमा मानिसहरुको आवतजावत र भीडभाडका कारण संक्रमण बढिरहेको भन्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको बैठकले सो निर्णय गरेको एक सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञावालीका अनुसार निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक सेवा बाहेक कुनै पनि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा सवारी संचालन गर्न पाइने छैन। खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवालाई भने खुला गरिएको छ। कुनै पनि सवारी साधान सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

सर्वसाधारणको आवतजावतलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को स्थनामा जान रोक लगाइएको छ। सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जुनसुकै बेला निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेपछि मंगलबार साँझ सो निर्णय भएको हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको बारेमा सरकारले जारी गरेका जुनसुकै नियम तथा कानुन सङ्क्रामक रोग ऐनकै अङ्ग भएको मानेर सिडियोलाई सो अधिकार दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा