August 11, 2020

कार्यकर्ता रिझाउन पद बाँड्दै देउवा

 

उनले आइतबार राति ११ बजे १० र सोमबार अपराह्न थप ५ विभाग गठन गरेका हुन् । महाधिवेशनको मुखमा कार्यकर्ता रिझाउन विभागहरू गठन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।

देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा चयन भएका हुन् । विधानअनुसार उनको चार वर्षको नियमित कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको छ । नियमित महाधिवेशन गराउन नसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले विधानको सुविधा प्रयोग गर्दै थप एक वर्ष कार्यकाल बढाइसकेको छ । नेता शेखर कोइरालाका अनुसार महाधिवेशन गर्नका निम्ति एक वर्ष समय थपिएको हो । नियमित कार्यकाल सकिएको र महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू कामचलाउ हैसियतमा छन् ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला कामचलाउ हैसियतमा रहेका सभापति देउवाले पूर्ण कार्यकारी हैसियतमा जस्तै केन्द्रीय विभागहरूको गठन, मनोनयन र नियुक्ति गर्न नमिल्ने कोइराला बताउँछन् । ‘एकातिर विधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ, अर्कोतर्फ पार्टी नेतृत्वले आफ्नो चुनावी अनुकूलताका लागि पद बाँड्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सभापतिजीले मनोनयन गरेका सबै साथीहरू कांग्रेसकै हुन् । हाम्रा पनि साथी नै हुन् । व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई ल्याएकामा कुनै विरोध छैन तर पार्टी हाँक्ने नेतृत्वलाई विधि, पद्धति र विधानविपरीत गएर मनपरीतन्त्र गर्ने अधिकार छैन । यसलाई हामी महाधिवेशनमा मुद्दा बनाउँछौं ।’ विधानअनुसार चल्ने हो भने सभापति देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागलगायत सबै निकाय दुई महिनाभित्र (तत्कालीन विधानअनुसार) गठन गरिसक्नुपर्ने थियो ।

०७२ फागुनमा निर्वाचित भई चैत पहिलो सातादेखि देउवाले पार्टीको विधिवत् जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस हिसाबले जेठ पहिलो सातामै यी सबै काम सक्नुपर्थ्यो । तर, केही केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनबाहेक उनले कुनै पनि काम अघि बढाएनन् । कुलचन्द्र न्याैपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको