रञ्‍जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न

पिपल  नेपाल | 2020 Aug 02 | 07:24 am 16
facebook sharing buttonकाठमाडौं, साउन १८ः पत्नीको जघन्य हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्‍जन कोइरालाको कैद घटाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ‘नियत’ माथि प्रश्‍न उठ्ने तथ्य भेटिएका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई कैद छुट दिन नहुने राय लेखेकामा त्यसलाई यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने फैसला गरेको भेटिएको हो ।
त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत पाटनले सैद्धान्तिक रूपमा कोइरालालाई कैद घटाउन नहुने राय लेख्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत पाटनको त्यो राय यथावत् राखी छुट्टै रूपमा कैद घटाउने फैसला गरेको हो ।

कानुनविद्हरुका अनुसार त्यसो गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल काम हो । उक्त फैसला हालको उच्च अदालत पाटनको बेवसाइटबाट हटाइएको छ । मुलुकमा आंशिक लकडाउन कायम भएका बेला गरिएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत तत्काल तयार भइसकेको थियो । कानुनी त्रुटि हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरिसकेको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको दाबी पेस गर्न दोस्रो सूचना जारी

काठमाडौँ, मङ्सिर ६ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता

एकता र निर्वाचनको कसीमा एमालेको राष्ट्रिय भेला

मंसिर ३, २०८३, काठमाडौ । एकताबद्ध सन्देश र भावी चुनावी तयारीसँगै कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै यस

नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल कलिङ’ : पर्यटन र हवाई सम्पर्कमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मन्त्री पौडेलको जोड

काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले पर्यटन,

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

स्थानीय चुनावलक्षित एमालेको राष्ट्रिय भेला हुँदै

२०८३ कात्तिक ३०,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

कार्तिक २७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चार जनालाई नियुक्त गरेका छन्।