राखेपको सदस्य सचिवमा पुनः सिलवाल नियुक्त

20200727_195834

काठमाडौं, १२ साउन । रमेश सिलवाल राष्‍ट्रिय खेलकुद परिषद्‍ (राखेप) को सदस्य सचिवमा पुनः नियुक्त भएका छन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिलवाललाई चार वर्षका लागि राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पदमुक्त भएको करिब तीन सातापछि पुनः नियुक्त भएका सिलवाल यसपटक नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा छनोट भएका हुन् । नयाँ ऐन अनुसार उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्‍ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सिलवाल यसअघि नेपाल भलिबल संघको सिफारिसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्‍वकर्माबाट सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ ऐन अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले पठाएको तीनजना मध्येबाट सिलवाल सदस्य सचिव नियुक्त भएका हुन् । समितिले सिलवालसहित राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल संघका पूर्व उपाध्यक्ष नेकपाका नेता लिलाबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

करिब ६ दशकअघि स्थापना भएको राखेपमा पहिलो पटक खुला आह्‍वानद्वारा सदस्य सचिवको नियुक्ति भएको हो । यसअघि राखेप सदस्य सचिवको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने गर्थ्यो ।

यसैबीच राखेपको उपाध्यक्षमा शिव कोइराला नियुक्त भएका छन् । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको प्रचार विभाग संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कोइराला तेक्‍वान्दो युनियनका अध्यक्षका रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् ।

सिलवाल र कोइराला दुवैको पदावधि ४ वर्षको रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा