असार २९, काठमाडौं। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकिकृत बस्ति बनाउन, राहत रकम वृद्धि गर्न र भारतले एकतर्फी बनाएका बाँधहरु भत्काउन निर्देशन दिएको छ।विपद्को दिर्घकालिन समाधान खोज्नका लागि एकीकृत वस्ति निर्माण गर्नुपर्ने, भारतले सडकको नाममा बनाएका बाँधहरुले तराई डुबानमा पर्ने हुँदा पानी निकासका लागि पहल गर्न र बाढी पहिरोमा परेकाहरुको राहत रकममा बृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सदस्यले सांसद लक्ष्मी चौधरी जानकारी दिइन्।
‘सीमानामा भारतद्वारा बनाइएको सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ’, चौधरीले भनिन्, ‘तराईका जिल्ला डुबानमा पर्नुको कारण भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध, सडक, तटबन्ध नै हुन्। यही निश्कर्ष समितिले निकाल्यो र सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा