June 17, 2020

विद्युत महशुल १० प्रतिशत घट्यो

 

असार ३, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतको महशुल समायोजन गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले विद्युत महशुल समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावको फैसला गरेको हो ।

आयोगका निर्णय अनुसार समग्रमा विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले घटेको छ । प्रयोजन र खपतका आधारमा महशुलको दर व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उद्योगहरुलाई प्रदान गर्दै आएको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था समेत खारेज भएको छ ।

आयोगको निर्णय अनुसार घरायसी प्रयोजनमा १० युनिट भन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्ताले न्युनतम ३० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यसैगरी ११ देखि २० युनिटका लागि न्यूनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ र त्यसमा इनर्जी शुल्क प्रति किलोवाट आवर ३ रुपैयाँ लाग्ने छ ।

२१ देखि ३० युनिटको न्यूनतम मासिक शुल्क ५० रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे ६ रुपैयाँ छ । यसैगरी ३१ देखि ५० युनिटका लागि न्युनतम ५० र अतिरिक्त प्रति युनिट ८ रुपैयाँ, ५१ देखि १०० युनिटका लाग न्यूनतम मासिक ७५ रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे नौ रुपैयाँ १०१ देखि १५० मा न्यूनतम १०० रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे नौ रुपैयाँ, १५१ देखि २५० सम्म न्यूनतम मासिक शुल्क १२५ र प्रति युनिट १० रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ।

यसैगरी २५१ देखि ४०० सम्म न्युनतम मासिक शुल्क १५० रुपैयाँ र प्रति युनिट ११ रुपैयाँ तथा ४०० युनिटमाथि न्युनतम १७५ रुपैयाँ र प्रति युनिट १२ रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा