
असार ३, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतको महशुल समायोजन गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले विद्युत महशुल समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावको फैसला गरेको हो ।
आयोगका निर्णय अनुसार समग्रमा विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले घटेको छ । प्रयोजन र खपतका आधारमा महशुलको दर व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उद्योगहरुलाई प्रदान गर्दै आएको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था समेत खारेज भएको छ ।
आयोगको निर्णय अनुसार घरायसी प्रयोजनमा १० युनिट भन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्ताले न्युनतम ३० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यसैगरी ११ देखि २० युनिटका लागि न्यूनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ र त्यसमा इनर्जी शुल्क प्रति किलोवाट आवर ३ रुपैयाँ लाग्ने छ ।
२१ देखि ३० युनिटको न्यूनतम मासिक शुल्क ५० रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे ६ रुपैयाँ छ । यसैगरी ३१ देखि ५० युनिटका लागि न्युनतम ५० र अतिरिक्त प्रति युनिट ८ रुपैयाँ, ५१ देखि १०० युनिटका लाग न्यूनतम मासिक ७५ रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे नौ रुपैयाँ १०१ देखि १५० मा न्यूनतम १०० रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे नौ रुपैयाँ, १५१ देखि २५० सम्म न्यूनतम मासिक शुल्क १२५ र प्रति युनिट १० रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ।
यसैगरी २५१ देखि ४०० सम्म न्युनतम मासिक शुल्क १५० रुपैयाँ र प्रति युनिट ११ रुपैयाँ तथा ४०० युनिटमाथि न्युनतम १७५ रुपैयाँ र प्रति युनिट १२ रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ ।
१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न