June 11, 2020

कोरोनाको बहानामा देशभरका किसान मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य 

जेठ २९, sharethis sharing button

काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ।  आगामी सातादेखि धानबाली रोपाइँ सुरु हुँदै छ। 

कुनै न कुनै बहानामा युरिया मलका लागि बर्सेनि सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएका किसान यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको मारमा छन्।  कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँगै सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपअन्तर्गतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण चाहेर पनि बर्खे धानबालीका लागि किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ। 

कृषि सामग्री र साल्टले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण समयमा युरिया मल आपूर्ति नहुँदा किसानले युरिया मलका लागि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ।  कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसका कारण जलमार्ग र सडकमार्ग अवरुद्धका साथै बन्दरगाहमा लोड/अनलोड गर्ने र प्याकिङ गर्ने कामदार नपाइएका कारण आउनुपर्ने युरिया निर्धारित समयमा नआउँदा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्न पर्ने बताए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको