संघीय संसद्को लोगो परिवर्तन गरिने निर्णय

Karya-Byabasta_Paramarsha_Samiti_11

जेठ ११ आइतबार, काठमाडौं  । संघीय संसद्को प्रतीकका रूपमा रहेको लोगो परिवर्तन गरिने भएको छ ।कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकले लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि संसद्को लोगोमा प्रयोग भएको नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले समितिले सो निर्णय गरेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले नेपालको परिवर्तित नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि लोगोमा प्रयोग भएको नक्सा सोहीअनुसार परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदले प्रयोग गर्दै आएको लोगोमा एकरूपता ल्याउन प्रतिनिधिसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम २२१ अनुसार सांसदहरूको पोसाक र संघीय संसद्को प्रतीक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी बैठकले १२ जेठका लागि बोलाएको बैठक एक दिन पर सरेको छ । १२ गते मुस्लिम समुदायको पर्व इद–उल–फित्र परेकाले बैठक एक दिन पर सारिएको हो । बैठक १३ गते ११ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा