May 22, 2020

सुगौली सन्धिअघि तयार पारिएको ‘स्केच म्याप’ ले समेत भन्छ – लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान

facebook sharing button

 
जेठ ९, काठमाडौं । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछिका ऐतिहासिक नक्सा, तथ्य, प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट दक्षिण–पूर्व बग्ने नदीलाई स्पष्टसँग काली नदी किटान गरेको छ । सुगौलीपछि १८४५ को सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता र १८६० को नयाँ मुलुक सन्धि एवं ब्रिटिस सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित सुगौली सन्धिअघि तयार पारिएको ‘स्केच म्याप’ ले समेत लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बगेको नदीलाई काली भनिएको छ ।

इतिहासकार प्राडा रमेश ढुङ्गेलका अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्ने नदी नै काली भएको तथ्य र प्रमाणहरू प्रशस्त छन् ।

प्राडा ढुङ्गेलले भने–“इतिहासका प्रशस्त प्रमाण र नक्साहरू छन् । सन् १९११ को भारतीय अभिलेख भर्खरै प्राप्त गरेको छु । त्यसमा काली नदी कुन हो भनेर त्यो क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।”

ब्रिटिस लाइब्रेरी, विश्वका अन्य मुलुकमा रहेका नक्सा, भारतीय अभिलेखालयमा संरक्षित तथ्यहरूबारे चर्चा गर्दै उनले भने, “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको त्यो क्षेत्र हाम्रो हो ।” उनले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ वर्ष काम गर्दा महत्तवपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू अध्ययन गरेको चर्चा समेत गरे ।

उनले भने, “सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको स्केच म्याप पनि पाइएको छ । इस्ट इन्डिया सरकारले छापेको सन् १८२७ को नक्सा र त्यसपछि सन् १८५६ सम्म छापिएका आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट पूर्व बग्ने नदीलाई काली भनिएको छ ।”

उनका अनुसार सन् १८५६ सम्मका नक्सामा काली नदीलाई लिम्पियाधुरा अथवा जोलिङघाङ पश्चिमबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ बगेको नदीलाई काली नदी भनिएका छन् । उहाँका अनुसार, सन् १८५६ अघिका नक्सामा लिम्पियाधुराको पश्चिमबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ भएर कुटी, नाभी, गुञ्जी गाउँहरू हुँदै बग्ने नदीलाई काली नदी भनिएको छ । यो काली नदीलाई स्थानीय भाषामा कुटियाङ्ती भनिन्छ । प्राडा ढुङ्गेलले सन् १८५६ भन्दापछिका नक्सामा पश्चिमबाट आएको नदीलाई काली लेख्न छाडेर कुटियाङ्ती भन्न थालिएको बताए ।

उनले भने, “पूर्व–दक्षिणबाट बग्ने लिपुखोलालाई काली लेखेर झुक्याउने कामभयो । किन भयो, त्यो थाहा छैन ।”

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बजेट प्रक्रिया

काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत

नेपालको प्रस्तावमा अप्रिल १५ ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ मनाइने

फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’