May 19, 2020
May 19, 2020
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी दलले ७ वटा संसोधन राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ पस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ ।
यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई स्वीकृत गरियोस भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अर्को कार्यसुची रहेको संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जनाएका छन् ।
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
