नेपाल सरकारले अब नयाँ नक्शा सरकारी कामकाजमा ल्याउने

 

 जेठ ६, काठमाडौं – नेपाल सरकारले भारतले एकलौटी कब्जा जमाउने प्रयास गर्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पास गरेको छ । 

आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको हो । 

नेपाल–अंग्रेस युद्धपछि १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा नेपालको सीमा कालीनदीको मुहान अर्थात लिम्पियाधुरा हुने उल्लेख भए पनि भारतले अधिपत्य जमाउँदै आएको थियो । 

सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगै अब नेपालको निसान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि र देशको संघिय स्वरुप समेटिएको अद्यावधिक नक्सा प्रयोग भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक