March 30, 2020

८ दिन थपियो लकडाउन(चैत २५सम्म )

 

 
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रणमा लिनभन्दै सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको अवधि ८ दिन थप गरिएको छ। यही चैत १० गते राती पहिलो पटक ७ दिनका लागि लकडाउन जारी गरिएको थियो। त्यसमा थप ८ दिन थप्ने शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषदले निणर्य गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदले यही चैत २५ गतेसम्मका लागि लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। नेपालमा हालसम्म ५ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। ती मध्ये १ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने ४ जनाको उपचार भइरहेको छ । पछिल्ला ४ वटा केस पछिल्ला ४ दिनमा आएका हुन्।

कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेपछि सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएको हो। छिमेकी मुलक भारतमा २१ दिने लकडाउन जारी छ। कोरोना भाइरसबाट शनिबारसम्म विश्वभर ३०हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वका सबै देश कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन्। करिब ३ महिना पहिला चीनको वुहानबाट यो रोग फैलिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण