सर्वोच्च अदालतमा विश्वभरि नै फैलिरहेको कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्च अतिआवश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा छलफल गर्न पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अध्यक्षता बसेको पूर्ण इजलासको बैठकले अदालतहरु आगामी चैन २२ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यद्यपि, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरुमाथि भने कारवाही रोकिने छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य नियमित मुद्दाहरुको सुनवाई दुई साता रोकिने छैन ।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ बन्द गरी आज पूर्ण बैठक बस्नेबारे यही चैत ५ गते निर्णय भएको थियो ।

नेपाल बार एशोसिएसनले विश्वभरि नै कोभिड–१९ फैलिरहेका अवस्थामा अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय गर्न अदालतसमक्ष आग्रह गरेको थियो । बारले यही चैत ४ प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर भई कम्तीमा एक महिना सेवा प्रवाहमा कटौती गर्न आग्रह गरेको थियो ।

अदालतले नियमित परीक्षण गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्न शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने वा उक्त व्यवस्था गर्न नसकिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय गर्न बारले आग्रह गरेको हो ।

अदालतमा धेरै सेवाग्राहीको भीडभाड हुने कोरोनाको सङ्क्रमणको सम्भावना हुने हुँदा सङ्क्रमणको सम्भावना न्यूनीकरण गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले यही चैत ४ गते नै आकस्मिक बैठक बसी कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा तीन हप्ताका लागि अदालत बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थियो ।