शिक्षालयको १५० बिघा जग्गामध्ये ८६ बिघा जग्गामा ७४ जनाले घरटहरा बनाएर बासोबास र १५७ जनाले खेतीपाती गर्दै आएका थिए । “पुस मसान्तसम्म घरटहरा हटाउन भनिए पनि नहटाएपछि बल प्रयोग गरेर हटाइएको हो”, उनले भने, “अधिकतम लचकता अपनाउन खोजे पनि नहटेपछि विभागको आदेश लिएर बल प्रयोग गर्न बाध्य भयौँ ।” यसअघि गत माघ १४ गते मानिसको बसोबास नभएको करिब ५० वटा घरटहरा सशस्त्रले हटाएको थियो । त्यसपछि मानव बसोबास भएको घरटहरा हटाउन समय दिए पनि नहटेपछि बल प्रयोग गर्न बाध्य भएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताए।

“ठाउँ खाली गरेर गएका मानिस पनि पुनः फर्केर आउन थालेपछि बाँकी रहेका घरटहरा भत्कायौँ”, उनले भने, “अमुक व्यक्तिले यो जग्गा आफ्नो बताएर खाली गर्न राजी भएका मानिसलाई उक्साएर राखिरहेको जानकारी आएको छ ।”

गाउँपालिका–५ वडा कार्यालयसँग समन्वय र छलफल गरेर १५ दिने सूचना जारी गरेर जग्गा खाली गर्न समय दिइएको थापाको भनाइ छ । घरटहरा हटाउने क्रममा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्नाका साथै सुत्केरीलाई हातपात गरेको विषयमा प्रश्न गर्दा आफूहरुले त्यस्तो नगरेको बताउँदै थापाले भने, “अलिअलि ठेलठाल भएकै हो तर कसैमाथि अभद्र व्यवहार र कुटपिट भएको छैन ।”

डोजर प्रयोग गर्दा घरभित्रका सामान टुटफुट र क्षति हुने हुँदा डोजरसमेत प्रयोग नगरी जवानहरु प्रयोग गरेर घर भत्काइएको उहाँको जिकिर छ ।

वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन माग

एघार वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएका लीलबहादुर धिमालले आफूहरुमाथि बल प्रयोग गरेर जबर्जस्ती घरटहरा भत्काइदिएको बताए। सो स्थानमा उनीसहित पाँचजनाको परिवार बस्दै आएको छ । पाँच कठ्ठा जग्गामा जोतभोग गर्दै आएका उनले आफूहरु सुकुम्वासी भएकाले बसोबासका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गरिदिन माग गरे।

त्यस्तै तीन बिघा जग्गामा जोतभोग गर्दै आएकी रीता राईले पनि ११ वर्षदेखि बस्दै आएको बताइन्। उनीजस्तै काशीराम विकको परिवार पनि १० वर्षदेखि १० कठ्ठा जग्गा जोतभोग गर्दै आएको छ । उनीहरुको एउटै स्वर छ, “हामी सुकुम्वासी हौँ, हामीलाई बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराइयोस् ।”

वार्षिक बुझाइन्थ्यो ठेक्का

सो जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरुले वार्षिक प्रतिबिघा रु आठ हजारका दरले सशस्त्र प्रहरीलाई ठेक्का बुझाउँदै आएको बताएका छन् । राससकर्मी स्थलगत रिपोर्टिङका सिलसिलामा त्यहाँ पुग्दा पीडित तारा राईले आफूहरुले प्रतिबिघा रु आठ हजार तिर्ने गरेको बताइन्। “यहाँ बसोबास गर्ने सबैले वार्षिक ठेक्का बुझाएका छन्”, उनले भनिन्, “दुई वर्षयता चाहिँ कसैले ठेक्का बुझाएका छैनन् ।” सशस्त्रका लेखापाल हवल्दार राजकुमार राईले ठेक्काबापतको रकम बुझ्ने गरेको पीडितको भनाइ छ । केही समयअघि राईले आफूहरुले ठेक्का बुझाएको नबताउन र बताए जग्गा छोड्नपर्ने अवस्था आउने भनेपछि ठेक्काका विषयमा सबै चुपचाप भएको काशीराम विकको भनाइ छ ।

जग्गा भोग गर्दै आएको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ८६ बिघा जग्गाको प्रतिबिघा आठ हजारका दरले वार्षिक रु छ लाख ८८ हजार ठेक्काबापतको रकम सशस्त्र प्रहरीलाई बुझाइन्थ्यो तर आफूहरुले रकम बुझाए पनि कुनै रसिद नपाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । रकमकै कारणले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको देखिन्छ तर प्रमुख थापा भने ठेक्का बुझाइएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गछर्न्। उनले कार्यालयमा ठेक्कासम्बन्धी कुनै रेकर्ड नभएको बताउँदै सो विषयमा आफू बेखबर भएको उल्लेख गरे।

भूमाफिया चलखेल जारी

सोही जग्गा आफ्नो भएको भन्दै अर्जुनधारा–३ का गोपीकृष्ण पोखरेलले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय दमक, साबिक लखनपुर–१ स्थित सशस्त्र पाथीभरा गणलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुलाई पोखरेलले नै जग्गा नछोड्न उक्साइरहेको बताइएको छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने एक व्यक्तिले भने, “सशस्त्रको १०१ हेक्टर जग्गामात्र हो, यो जग्गा सशस्त्रको पर्दैन तपाईंहरु नजानुस्, हामी तपाईंलाई जग्गा दिन्छौँ भनेका छन् ।”

पोखरेलले जिल्लाबाहिरबाटै वारेसमार्फत मुद्दा लडिरहेका छन्। पोखरेलले आफूले मुद्दा जितिसकेको भन्दै त्यहाँ बासोबास गर्नेलाई ठाउँ खाली नगर्न भनिरहेकाले ठाउँ छोड्न राजी भएकाहरु पनि अटेर गरेर बसिरहेका छन् । केही अमूक व्यक्ति (भूमाफिया)ले जग्गा नछोड्न दबाब दिइरहेको त्यहाँ बसोबास गर्नेहरु नै बताउँछन् ।

मेची अञ्चलमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न २०४८ साल माघ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको दुई हजार आठ सय हेक्टर जग्गामध्ये एक सय हेक्टर जग्गा तत्कालीन सशस्त्र पाथीभरा गणलाई भोगाधिकार दिइएको थियो । उक्त गण हटेपछि सो स्थानमा २०७५ साल माघ २७ गते प्रदेश नं १ कै सशस्त्र प्रहरीको तालीम केन्द्र बनाइएको छ ।

सशस्त्रलाई दिएको जग्गामध्ये रङ्गशालाका लागि ३३ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ । तालीमका लागि जग्गा अभाव भएकाले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन लागिएको हो । तालीमका क्रममा फाइरिङ गर्दा एकजना स्थानीयवासीको ज्यानसमेत गएकाले पनि जग्गा खाली गराउनुपर्ने अवस्था आएको थापाको भनाइ छ । विसं २०७६ असार ११ गते शिक्षालयमा प्रमुखका रूपमा आएका थापाले १३ गतेदेखि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न आफू लागिपरेको बताए। रासस