February 3, 2020

भारतीय जलमार्गको प्रयोग : भारतीय निकायसँग छलफल अघि बढ्यो

वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरणका लागि जलमार्गको अधिकतम उपयोगमा सरकारले पहल थालेको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले भारतीय भन्सार, बन्दरगाह, सिपिङ कम्पनीलगायतसँग जलमार्गको उपयोगका सम्भाव्यताबारे चरणबद्ध समन्वय अघि बढाएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा ओमप्रकाश खनालले लेखेका छन् ।

विशेषगरी हल्दिया–कोलकाताबाट साहिबगञ्ज र कालुघाटसम्मको जलमार्ग उपयोगका लागि छलफल अघि बढेको हो । गत नोभेम्बरमा नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकन बैठकमा नेपालले यी जलमार्ग उपयोग गर्नेबारेमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

यो सहमतिसँगै सम्बद्ध भारतीय निकायसित अन्तरक्रियालाई तीव्र पारिएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बताए ।

जलमार्गबाट हुने ढुवानी तुलनात्मक सस्तो हुने भएपछि समुद्रपार व्यापारमा यसको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्याल बताउँछन् ।

भारतले जलमार्ग विकास योजनाअन्तर्गत गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएका जलमार्ग प्रयोगमा समझदारी बनेपछि सरोकारका पक्ष उपयोगका उपायमा केन्द्रित भएका हुन् । यी जलमार्गबाट समुद्रसम्म नेपालको पहुँच थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी