December 4, 2019

यसरी लिए सर्वोच्चको घुस्याहा कर्मचारीले धरौटीमा छुटाईदिने भन्दै साढे २ लाख

सर्वोच्च अदालतका घुस्याहा कर्मचारी, धरौटीमा छुटाईदिने भन्दै लिए साढे २ लाख रुपैयाँ

 काठमाडौं, मंसिर १८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतका नायब सुब्बा सुधिरकुमार खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

देवजंग शाहीलाई धरौटीमा छुटाइदिने भनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

विशेष अदालत काठमाडौको कैफियत प्रतिवेदनको आधारमा शाहीलाई पुर्पक्षको लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरेकोमा विशेष अदालत काठमाडौंको आदेश बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ०७६-RE-०१२८ नम्बरको निवेदन मुद्दा दर्ता गरेकोमा शाहीलाई धरौटीमा छुटाइदिने प्रलोभनमा खड्काले घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मुद्दालाई सहज बनाउने, पेशी छिटो राखिदिने र धरौटीमा छुटाइदिने भनी पछि ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नेगरी खड्काले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको पुष्टी हुन आएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।

उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० को कसुर गर्न उद्योग गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले खड्कालाई बिगो २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को खण्ड घ बमोजिम हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम आधा सजाय हुन मागदावी गरिएको छ ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार खड्काले उजुरीकर्ताका दाजु विपक्षी भएको बिचाराधीन अवस्थामा रहेको किनारा भई नसकेको ०७६-RE-०१२८ नम्बरको मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिने बहाना बनाई २०७६ साल असोजमा ४ हजार रुपैयाँ र कार्तिक महिनामा ५ हजार रुपैयाँ गरी ९ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पनि पुष्टी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा