November 18, 2019

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत्को उद्घाटन, ६० मेगावाट विद्युत् थप

मंसिर २, काठमाडौँ : सोमबार  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा माथिल्लो त्रिशूली थ्री-ए जलविद्युत् आयोजना उदघाटन गरिएको छ ।  

oli_kp_yMy3UXU13d

प्रधानमन्त्री ओलीले  सिंहदरबारमा रहेको आफ्नो कार्यालयको एक्सन रुमको स्विच अन गरेर  रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भएको ६० मेघावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजना उद्घाटन गरेका हुन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाट र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनास्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका-५ सिम्लेमा एकैचोटी उदघाटन गरेका हुन् ।  आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत आयोजना निर्माण कार्यमा संलग्न सबैप्रति आभार प्रकट समेत गरेका छन् ।  

आयोजनाको पहिलो र दोस्रो युनिट (३०/३० मेगावाट)बाट क्रमशः गत ३ जेठ र १७ साउनबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएकाे थियाे । आज उद्घाटन भएसँगै आयोजनाबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएकाे छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको सो आयोजनाले दिनमा १४ लाख ४० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ ।  

उद्घाटन गरिएको आयोजनाले देशभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब ७ प्रतिशतको योगदान दिने बतार्ईएको छ । यसबाट कुलेखानी जलाशयको पानी वचत गर्न र आयातीत विद्युत्को परिमाण घटाउन सहयोग पुग्ने छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४