November 16, 2019

काङ्ग्रेसका नेता गच्छदारसँग अख्तियारले लियो चार घण्टा बयान

 

काठमाडौँ, ३० कार्तिक । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग लामो बयान लिएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले गत २२ कात्तिक (शुक्रबार) साँझ गच्छदारसँग चार घण्टा लामो बयान लिएका हुन् । अख्तियारले साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म गच्छदारसँग लामो बयान लिएको हो ।

बयानका क्रममा गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएकाले यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका थिए ।

‘प्रशासनिक तहबाट निर्णय भएर आएकाले मैले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हुँ । यसमा मेरो कुनै दोष छैन,’ गच्छदारको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका गच्छदारलाई बयान नलिन अख्तियारमाथि नै उच्च दबाब पर्दै आएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय