
कार्तिक २७, भद्रपुर । झुठा विवरणका आधारमा १६ जना विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सघाएको अभियोग लागेका झापाका दुई कर्मचारीसहित ६ जना पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
झापा जिल्ला अदालतको कात्तिक २५ गतेको आदेश अनुसार सबै ६ जनालाई झापा जिल्ला कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कारागार चलान भएका अभियुक्तमा झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने, विर्तामोड नगरपालिका–८ का वडासचिव लोकराज बराल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मूलढोका अगाडि नेसनल फोटो स्टुडियो चलाउने भद्रपुर–१० का भीमबहादुर लिम्बू, लेखापढी सम्बन्धी काम गर्ने भद्रपुर–१० का प्रेमराज तिम्सिना, विर्तामोड–५ बस्ने टेकबहादुर गुरुङ र भारत किसनगञ्ज घर भई विर्तामोड–८ मा डेरा गरी बस्ने मुस्तफा आलम रहेका छन् ।
गैर–नेपालीलाई झुठा विवरण भराई झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नागरिकता लिएको घटना सार्वजनिक भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौँबाटसमेत छानबिन भएको थियो । प्रहरीले घटनामा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अभियोग लागेका भद्रपुर र विर्तामोडका दुई जना वडाध्यक्ष फरार भएका छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजतलास भइरहेको जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार अभियुक्तहरुले मिलिभगत गरी १६ जना विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएका थिए । उक्त नागरिकताविरुद्ध उजूरी परेपछि गृहमन्त्रालयले नै चासो राखी छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सो घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत गौरव ढुङ्गेल र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छानबिनले ठहर गरेको थियो ।
प्रहरीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको थियो भने ढुङ्गेल अझै फरार छन् । झुठा विवरण बनाउँदा टेकबहादुर गुरुङ र रीना गुरुङलाई बुबाआमा कायम गर्दै नौ जनालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सनाखत गराइएको थियो । त्यसरी नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ, लोब्सान गुरुङलगायत छन् । रासस
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा