October 18, 2019

रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतको राहत आदेश

काठमाडौं। आत्म हत्या दुरुत्साहन मुद्दाका आरोपी टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले आंशिक राहत दिएको छ। उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले बिहीबार सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा केही सदर र केही बदर गरेको हो।

उच्च अदालतले धरौटी राख्ने आदेश सदर गरेको छ भने अन्य शर्तहरु बदर गरेको छ। आफ्नै पूर्व सहकर्मी पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा न्यूज२४ का कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने र अर्का पत्रकार युवराज कँडेल आत्महत्या दुरुत्साह मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका छन्। पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भनेको भिडियोमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र एक युवतीका कारण आत्महत्या गरेको भनेका थिए। सोही आधारमा चितवन प्रहरीले लामिछानेलागायत तीनैजनालाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि उनीहरुमाथि आत्महत्या दुरुत्साहको आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहाको आदेश दिँदै विदेश जाँदा अनुमति लिनुपर्ने टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकार पुडासैनी आत्महत्याबारे कार्यक्रम बनाउन नपाउने आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको यो आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए। सोही मुद्दामा बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वोय चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले धरौटी बाहेकका अन्य शर्तहरु बदर गरेको हो। अब लामिछाने विदेश पनि जान पाउने छन् भने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न पाउने छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ