October 17, 2019

नेकपा चियापानको चर्चा

nekapa-chiyapan_2_lHpDBrD5Y8

असोज ३०,सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणदेखि सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउसम्मको चर्चा भएको पाइएको छ।

उक्त अवसरमा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी भ्रमणमा भएका उपलब्धिको चर्चा गरेका थिए ।

पिउने पानीको हाहाकार

चियापानमा एक लाख जनालाई निमन्त्रणा गरिएको पठाइएको थियो। सोहीअनुसार खानेकुराको तयारी गरिएको थियो।भृकुटीमण्डपमा चियापानका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगै निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै पाहुनाहरू सहभागी भएका थिए। तर चिया र खाजा खान पाए पनि सहभागीहरूले पानी पिउन पाएका थिएनन्।

महरादेखि सांसद पक्राउको चर्चा

चियापानमा निवर्तनमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा नेता तथा कार्यकर्ताको चर्चाको विषय बनेका थिए । सभामुखको कारण जनतासमक्ष जवाफ दिन कठिनाइ भएको विषय नेता र कार्यकर्ताको बीचमा कानेखुसीसमेत भएको देखिन्थ्यो।

सहभागी भएन राजपा

चियापानमा प्रतिपक्षी दल राजपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी भएनन्। राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले सरकारमा दम्भ बढ्दै गएकाले सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व