October 17, 2019

नेकपा चियापानको चर्चा

nekapa-chiyapan_2_lHpDBrD5Y8

असोज ३०,सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणदेखि सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउसम्मको चर्चा भएको पाइएको छ।

उक्त अवसरमा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी भ्रमणमा भएका उपलब्धिको चर्चा गरेका थिए ।

पिउने पानीको हाहाकार

चियापानमा एक लाख जनालाई निमन्त्रणा गरिएको पठाइएको थियो। सोहीअनुसार खानेकुराको तयारी गरिएको थियो।भृकुटीमण्डपमा चियापानका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगै निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै पाहुनाहरू सहभागी भएका थिए। तर चिया र खाजा खान पाए पनि सहभागीहरूले पानी पिउन पाएका थिएनन्।

महरादेखि सांसद पक्राउको चर्चा

चियापानमा निवर्तनमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा नेता तथा कार्यकर्ताको चर्चाको विषय बनेका थिए । सभामुखको कारण जनतासमक्ष जवाफ दिन कठिनाइ भएको विषय नेता र कार्यकर्ताको बीचमा कानेखुसीसमेत भएको देखिन्थ्यो।

सहभागी भएन राजपा

चियापानमा प्रतिपक्षी दल राजपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी भएनन्। राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले सरकारमा दम्भ बढ्दै गएकाले सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४