October 9, 2019

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने, उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था झनै कडा !

Image result for chinese president visiting nepal

काठमाडौं, २२ असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी दुईदिने भ्रमणका लागि शनिबार चिनफिङ नेपाल आउने जानकारी गराएसँगै काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको हो ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तालिका हेरेर आवश्यक प्रहरी खटाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ । उहाँको सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ’, उनले भने ।

प्रहरीले सी चिनफिङको सुरक्षाका लागि उपत्यका बाहिरबाट समेत थप जनशक्ति झिकाउने तयारी गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाली सेना, दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी, तेस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र चौथो घेरामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी रहने बताइएको छ ।

 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व