October 3, 2019

वीर अस्पतालमा आर्थिक अनियमितताः निर्देशकको मासिक खाजा खर्च पाँच लाख !

 

असोज १६,
 वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले एक महिनाम पाँच लाख रुपैयाँबराबरको खाजा खाएको बिल पेस गरेका छन्। २०७६ असारमा अस्पताल प्रशासनले बनाएको बिलमा वीरका निर्देशक सेञ्चुरीले चार लाख ६९ हजार तीन सय रुपैयाँ खाजामा खर्च गरेको देखिन्छ। बिलको सदर सेञ्चुरी स्वयंले गरेका छन्।

अस्पताल प्रशासनले तयार गरेको बिलमा माइतीघरको अन्नपूर्ण क्याफेबाट दुई लाख ९० हजार र जी एन्ड बी क्याफेबाट एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको खाजा लिएको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार एक महिनामा झन्डै पाँच लाख रुपैयाँबराबरको खाजा खर्च गरिएको भनिएका बिल नक्कली हुन्। पाँच लाख खर्च भएको देखाउन नक्कली बिल बनाइएका हुन्। ‘वीर अस्तपाल वरिपरि क्याफे हुँदाहुँदै माइतीघर किन जानुप(यो। त्यसमा पनि अस्पतालभित्रै क्यान्टिन छ। 

त्यसैले माइतीघरको क्याफेबाट तयार गरेको बिल नक्कली हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अस्पताल प्रशासनले तयार गरेका केही बिलमा सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खाजा खर्च भएको देखाइएको छ।’ यस विषयमा डा. सेञ्चुरीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले केही ‘बदमास’ ले आफूविरुद्ध गलत प्रचार गरेको बताए। ‘अनियमिता भएकै छैन,’ उनले भने, ‘केही बदमासले गलत प्रचार गरिरहेका छन्।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा  भुवन शर्माले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा