September 23, 2019

तातियो सरकार ! बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई हुने भो यस्तो कार्बाही

 

६ असोज, काठमाडौं ।  बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र रकम फिर्ता नगरे सरकारले कार्बाही गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री  थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच भएको संयुक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । एक अधिकारीका अनुसार सरकारको आह्वान अटेरी गरे मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसूर र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको भएको बतााए  । उक्त  बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डीन जगदिश अग्रवाल लागयत पनि सहभागीता थियोे  ।

यस्तो प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रीले लगेका थिए 

शिक्षामन्त्रीले अघिल्लो वर्षको मन्त्रिपरिषद बैठकले बढी शुल्क लिएका कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै शुल्क फिर्ता नगरे सोही अनुरुप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने सरकारी सीमा छ ।

सीमाभन्दा बढी शूल्क लिएको बताउँदै अहिले चितवनको सीएमसी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनरत् छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध