September 23, 2019

तातियो सरकार ! बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई हुने भो यस्तो कार्बाही

 

६ असोज, काठमाडौं ।  बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र रकम फिर्ता नगरे सरकारले कार्बाही गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री  थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच भएको संयुक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । एक अधिकारीका अनुसार सरकारको आह्वान अटेरी गरे मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसूर र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको भएको बतााए  । उक्त  बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डीन जगदिश अग्रवाल लागयत पनि सहभागीता थियोे  ।

यस्तो प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रीले लगेका थिए 

शिक्षामन्त्रीले अघिल्लो वर्षको मन्त्रिपरिषद बैठकले बढी शुल्क लिएका कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै शुल्क फिर्ता नगरे सोही अनुरुप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने सरकारी सीमा छ ।

सीमाभन्दा बढी शूल्क लिएको बताउँदै अहिले चितवनको सीएमसी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनरत् छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा