September 18, 2019

मोदीलाई दिन लागिएको ग्लोबल गोलकिपर अवार्ड विवादित

असोज १ नयाँ दिल्ली : प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड मिलिसकेका छन् । अर्को एउटा अवार्ड पनि दिन लागिएको छ । यसमा भने निकै विवाद भइरहेको छ । बिल र मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेसनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ग्लोबल गोलकिपर अवार्ड दिने घोषणा गरेको छ । तर, यो घोषणापछि प्रतिष्ठित वकिल, मानवअधिकार कार्यकर्ता र समाजसेवीले बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनको कडा आलोचना गरेका छन् ।

फाउण्डेसनको २४ सेप्टेम्बरमा भएको चौथो वार्षिक गोलकिपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्डको क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्मानित गरिने निर्णय गरिएको थियो । यो अवार्ड प्रधानमन्त्री मोदीको फ्लागशिप कार्यक्रम ‘स्वच्छ भारत’ अभियानलाई दिन लागिएको हो । 

सरकारको दाबी अनुसार यो कार्यक्रममार्फत् देशभरी लाखौं शौचालय निर्माण गरिएको छ र स्वच्छताप्रति मानिसले व्यापक जागरुकता देखाएका छन् । यद्यपि मोदीलाई अवार्ड दिने घोषणा गरिएपछि गेट्स फाउण्डेसनको आलोचना भइरहेको छ ।

सन् १९७६मा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मेरिड मैग्वेइरले गेट्स फाउण्डेसनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘‘हामीलाई यो थाहा पाएर निकै चिन्ता भएको छ कि बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेसनले यो महिना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो पुरस्कार दिँदैछ । नरेन्द्र मोदीको राजमा भारत खतरनाक र घातक अव्यवस्थाको तर्फ अघि बढिरहेको छ । जसको कारणबाट मानवअधिकार र लोकतन्त्र लगातार कमजोर भएका छन् । हामीलाई यो कुराले विशेष चिन्ता किन उत्पन्न भएको छ भने तपाईंहरुको फाउण्डेसनको घोषित मिसन जीवनलाई संरक्षित गर्नु हो । र, असमानतासँग लड्नु हो ।’’

यो पत्रमा उनीहरुले भारतमा अल्पसंख्यक (खासगरी मुसलमान, इसाई र दलित)माथि हमला बढेको र असम तथा काश्मीरमा मानवअधिकारको कथित उल्लंघनको बारेमा जानकारी गराउँदै फाउण्डेसनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पुरस्कार दिने बारेमा दोस्रो पटक विचार गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

यो सम्मानको घोषणाको समयलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ । यो समय असम र काश्मीरमा मोदी सरकारले विवादित फैसला लिएको समय हो । त्यसको आलोचना भइरहेको छ । काश्मीरमा ५ अगस्टपछि हालत सामान्य हुन सकेको छैन । 

काश्मीरमा कैयौं जरुरी सेवा अझै पनि अवरुद्ध छन् । काश्मीरमा भारत सरकारमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिइने सो अवार्ड उनलाई दुनियाँभरमा मिलेको अवार्डमा सबैभन्दा नयाँ हो । 

मंगलबार समाजसेवामा जोडिएका दक्षिण एशियाली अमेरिकीको एक समूहले गेट्स फाउण्डेसनलाई खुलापत्र लेखेका थिए । सो पत्रमा मानवअधिकारको उल्लंघनको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीलाई पुरस्कार दिने निर्णयको आलोचना गरिएको थियो । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘‘बितेको एक महिना भन्दा अधिक समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मु काश्मीरका ८० लाख मानिसलाई नजरबन्दमा राखेका छन् । बाहिरी दुनियाँबाट त्यहाँ सञ्चार सम्पर्क हुन सकेको छैन । मिडिया कभरेज पनि बन्द छ । त्यहाँका बच्चासमेत हजारौं मानिस हिरासतमा रहेका छन् ।’’ पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘भारतीय सुरक्षार्कीले स्थानीय मानिसलाई पिट्ने, यातना दिने र एक सानो बच्चाको हत्या समेत गरेको रिपोर्ट बाहिर आएको छ ।’’

यो पुरस्कारबाट भारत सरकारबाट भइरहेको मानवअधिकारको उल्लंघनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मौनता देखाएको समेत जनाइएको छ । जब मोदी सत्तामा आए, उनले दुनियाँका कैयौं देशबाट पुरस्कार पाएका छन् । मोदीलाई फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार लोकतन्त्र र आर्थिक विकासलाई नयाँ जीवन दिएवापत प्रदान गरिएको थियो भने सोल शान्ति पुरस्कार गरिब र धनीबीच सामाजिक र आर्थिक विषमतालाई कम गरेको भनेर दिइएको थियो । 

दक्षिण कोरियाको सोल पुरस्कारको पनि आलोचना भएको थियो । मोदीले लिएको नोटबन्दी समेतका कैयौं आर्थिक नीतिको पनि भारतमा आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो निर्णयबारेमा बिल गेट्सले चाहिँ स्वच्छ भारत मिसन भन्दा पहिला भारतमा ५० करोडभन्दा बढी मानिस समक्ष शौचालय नभएकोमा अहिले सुधार आएको जनाएका छन् । ‘‘अझैपनि लामो बाटो तय गर्नुछ । तर पनि भारतमा मोदीको स्वच्छता अभियानको असर देखिइरहेको छ,’’ फाउण्डेसले मिडियालाई दिएको जवाफमा भनिएको छ । 

‘स्वच्छ भारत मिसनले दुनियाँभरीको अन्य देशको लागि एक उदाहरणका रुपमा काम गर्न सक्ने जनाउँदै यसले दुनियाँभरीका गरीबका लागि स्वच्छतामा सुधार गर्न भूमिका खेल्न सक्ने फाउण्डेसनले जनाएको छ । (बीबीसी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

बन्द भएको अमेरिकी कारागार अल्काट्राजको पुनः खोल्न ट्रम्पको आदेश

 वैशाख २३  । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अधिकारीहरूलाई अल्काट्राज कारागार पुनर्निर्माण र पुनः खोल्न निर्देशन