असोज १ नयाँ दिल्ली : प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड मिलिसकेका छन् । अर्को एउटा अवार्ड पनि दिन लागिएको छ । यसमा भने निकै विवाद भइरहेको छ । बिल र मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेसनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ग्लोबल गोलकिपर अवार्ड दिने घोषणा गरेको छ । तर, यो घोषणापछि प्रतिष्ठित वकिल, मानवअधिकार कार्यकर्ता र समाजसेवीले बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनको कडा आलोचना गरेका छन् ।
फाउण्डेसनको २४ सेप्टेम्बरमा भएको चौथो वार्षिक गोलकिपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्डको क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्मानित गरिने निर्णय गरिएको थियो । यो अवार्ड प्रधानमन्त्री मोदीको फ्लागशिप कार्यक्रम ‘स्वच्छ भारत’ अभियानलाई दिन लागिएको हो ।
सरकारको दाबी अनुसार यो कार्यक्रममार्फत् देशभरी लाखौं शौचालय निर्माण गरिएको छ र स्वच्छताप्रति मानिसले व्यापक जागरुकता देखाएका छन् । यद्यपि मोदीलाई अवार्ड दिने घोषणा गरिएपछि गेट्स फाउण्डेसनको आलोचना भइरहेको छ ।
सन् १९७६मा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मेरिड मैग्वेइरले गेट्स फाउण्डेसनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘‘हामीलाई यो थाहा पाएर निकै चिन्ता भएको छ कि बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेसनले यो महिना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो पुरस्कार दिँदैछ । नरेन्द्र मोदीको राजमा भारत खतरनाक र घातक अव्यवस्थाको तर्फ अघि बढिरहेको छ । जसको कारणबाट मानवअधिकार र लोकतन्त्र लगातार कमजोर भएका छन् । हामीलाई यो कुराले विशेष चिन्ता किन उत्पन्न भएको छ भने तपाईंहरुको फाउण्डेसनको घोषित मिसन जीवनलाई संरक्षित गर्नु हो । र, असमानतासँग लड्नु हो ।’’
यो पत्रमा उनीहरुले भारतमा अल्पसंख्यक (खासगरी मुसलमान, इसाई र दलित)माथि हमला बढेको र असम तथा काश्मीरमा मानवअधिकारको कथित उल्लंघनको बारेमा जानकारी गराउँदै फाउण्डेसनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पुरस्कार दिने बारेमा दोस्रो पटक विचार गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
यो सम्मानको घोषणाको समयलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ । यो समय असम र काश्मीरमा मोदी सरकारले विवादित फैसला लिएको समय हो । त्यसको आलोचना भइरहेको छ । काश्मीरमा ५ अगस्टपछि हालत सामान्य हुन सकेको छैन ।
काश्मीरमा कैयौं जरुरी सेवा अझै पनि अवरुद्ध छन् । काश्मीरमा भारत सरकारमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिइने सो अवार्ड उनलाई दुनियाँभरमा मिलेको अवार्डमा सबैभन्दा नयाँ हो ।
मंगलबार समाजसेवामा जोडिएका दक्षिण एशियाली अमेरिकीको एक समूहले गेट्स फाउण्डेसनलाई खुलापत्र लेखेका थिए । सो पत्रमा मानवअधिकारको उल्लंघनको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीलाई पुरस्कार दिने निर्णयको आलोचना गरिएको थियो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘‘बितेको एक महिना भन्दा अधिक समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मु काश्मीरका ८० लाख मानिसलाई नजरबन्दमा राखेका छन् । बाहिरी दुनियाँबाट त्यहाँ सञ्चार सम्पर्क हुन सकेको छैन । मिडिया कभरेज पनि बन्द छ । त्यहाँका बच्चासमेत हजारौं मानिस हिरासतमा रहेका छन् ।’’ पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘भारतीय सुरक्षार्कीले स्थानीय मानिसलाई पिट्ने, यातना दिने र एक सानो बच्चाको हत्या समेत गरेको रिपोर्ट बाहिर आएको छ ।’’
यो पुरस्कारबाट भारत सरकारबाट भइरहेको मानवअधिकारको उल्लंघनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मौनता देखाएको समेत जनाइएको छ । जब मोदी सत्तामा आए, उनले दुनियाँका कैयौं देशबाट पुरस्कार पाएका छन् । मोदीलाई फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार लोकतन्त्र र आर्थिक विकासलाई नयाँ जीवन दिएवापत प्रदान गरिएको थियो भने सोल शान्ति पुरस्कार गरिब र धनीबीच सामाजिक र आर्थिक विषमतालाई कम गरेको भनेर दिइएको थियो ।
दक्षिण कोरियाको सोल पुरस्कारको पनि आलोचना भएको थियो । मोदीले लिएको नोटबन्दी समेतका कैयौं आर्थिक नीतिको पनि भारतमा आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो निर्णयबारेमा बिल गेट्सले चाहिँ स्वच्छ भारत मिसन भन्दा पहिला भारतमा ५० करोडभन्दा बढी मानिस समक्ष शौचालय नभएकोमा अहिले सुधार आएको जनाएका छन् । ‘‘अझैपनि लामो बाटो तय गर्नुछ । तर पनि भारतमा मोदीको स्वच्छता अभियानको असर देखिइरहेको छ,’’ फाउण्डेसले मिडियालाई दिएको जवाफमा भनिएको छ ।
‘स्वच्छ भारत मिसनले दुनियाँभरीको अन्य देशको लागि एक उदाहरणका रुपमा काम गर्न सक्ने जनाउँदै यसले दुनियाँभरीका गरीबका लागि स्वच्छतामा सुधार गर्न भूमिका खेल्न सक्ने फाउण्डेसनले जनाएको छ । (बीबीसी)
वैशाख २३ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अधिकारीहरूलाई अल्काट्राज कारागार पुनर्निर्माण र पुनः खोल्न निर्देशन
टोकियो, चैत १५ गते । जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातित कार
नयाँ दिल्ली, चैत १ गते । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो) ले ‘स्पेस डकिङ’ (स्पाडेक्स) मिशनअन्तर्गत
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको
२०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको
भदौ १८,कम्पाला । युगान्डा प्रहरीले पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको विरोधमा जुलुस निकाल्ने क्रममा सोमबार राजधानी कम्पालामा