August 25, 2019

कर्मचारी र शीर्ष नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ : रवीन्द्र 

भाद्र ८ बुटवल ।  साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन ।भ्रष्टाचारको जड शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारी नै भएको दाबी गर्दै उनले ०४६ सालयता सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका छन ।

Image result for rabindra misra pic

 

आज(आईतवार) बुटवलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संयोजक मिश्रले भ्रष्टाचार रोक्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने बताएका हुन ।  आफ्नो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो भने पहिलो क्याबिनेटबाट यो निर्णय गर्ने संयोजक मिश्रको भनाइ छ । राजनीतिक दलका भ्राृत संगठनहरु पनि भंग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

पुराना दलहरुले आमजनता, कर्मचारीलाई दलको छाता नओढी नहुने स्थितिमा र्पुयाएको उल्लेख गर्दै मिश्रले यसबाट मुक्त नभएसम्म सुशासन र समृद्धि नआउने ठोकुवा समेत गरेका छन । उनले भनेका छन : पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए दलको छाता ओढेर हिँड्नु पर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज