श्रावण , काठमाडौं। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफुलाई हेग लगिए हिरो बन्ने बताएकै दिन तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपाल सरकार संक्रमणकालीन न्यायमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा युद्ध अपराध सम्बन्धि मुद्दाहरु चल्ने गर्छन्। हालै माओवादीका बाल सैन्य बहिर्गमित लडाकु लेलिन विष्टले आफुहरुले न्याय नपाए हेग जाने चेतावनी दिएका थिए।
यही बीचमा प्रचण्डले सोमबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा विप्लप समूहका केही कार्यकर्तालाई नेकपामा स्वागत गर्नेक्रममा आफुलाई हेग लगिए विश्वभर पहिचान बनाएर निस्कने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्ने वाला छैन । हेग लगे भने त म झन विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु, त्यो त मेरो लागि गर्वको कुरा हुन्छ, तर मलाई लाग्दैन तिनीहरुले लान्छन् र विश्वको हिरो बनाउँछन् ।’
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कमाण्डरले यस्तो बताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको बताएका हुन्।
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई संबोधन गर्ने सवालमा देखिएको नेपाल सरकारको अकर्मण्यता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिएको पारदर्शीताको अभावप्रति नेपालका पीडित तथा मानवअधिकार समुहहरू द्वारा अभिव्यक्त माग तथा सरोकारलाई यी संस्थाहरूले प्रतिध्वनित गरेका छन् ।
२०७४ फाल्गुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी आलीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गरेका थिए । यद्यपि, सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन गरेन र बरू पर्याप्त परामर्श बिनानै सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रकृयालाई अगाडि धकेल्यो ।
