July 29, 2019

नेकपा एकताको गाँठो झनै कसियो, सचिवालय बैठक दुई सातालाई स्थगित

नेकपा एकताको गाँठो झनै कसियो, सचिवालय बैठक दुई सातालाई स्थगित

 श्रावण १३ , काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता प्रक्रियाको गाँठो झनै कसिएको छ । विभिन्न विभागको नेतृत्वमा देखिएको विवाद सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले पनि टुंगो लगाउन सकेन ।

अन्य विभागमा खासै विवाद नभए पनि स्कुल विभागका बारेमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच विवाद देखिएको छ । विभागको नेतृत्वका लागि सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको मुख्य दाबी देखिए पनि अन्य नेताहरुको पनि दाबेदारी कायमै छ ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी एकताका लागि केन्द्रीय निकाय, सल्लाहकार समिति, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सबैको कार्यविभाजन गर्नका लागि कसको कुन विभाग र निकायमा रुची छ भन्ने विषयमा बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले रुची र प्राथमिकताका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सोधेर निर्णय लिइने बताउँदै अहिलेसम्म कुनै पनि विभागको टुंगो नलागेको बताए । गृहकार्यका लागि भन्दै बैठक साउन २८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

“सचिवालय बैठकले कुनै पनि विभागको बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन,” उनले भने, “एउटाको मात्रै विवाद छ भन्न मिलेन ।”

नेकपाका नेता झलनाथ खनालले पनि अध्यक्षद्वयको गृहकार्य नपुगेको भन्दै रुचीका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरेर साउन २८ गते बैठक बस्ने बताए । “अध्यक्षद्वयको गृहकार्य पुगेन,” उनले भने, “गृहकार्य गरेर अर्को बैठकले टुंगो लगाउँछ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व