बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गदै उनीहरुले आफूहरुको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग नगरे तत्कालीन माओवादीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्‍याउने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस् कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्’–बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने ।

‘तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पुर्‍याइनेछ’–उनले भने ।

उनले ‘जनयुद्ध’को औचित्य पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिए । भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ट सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न उनले माग गरे । तीन महिनाभित्र निःशर्त माग पूरा नगरे ‘हेग’ जानुको विकल्प नभएको जिकिर उनले गरे ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगरे दाहाल र भट्टराई जेल जाने बताए ।‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन’–उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति–प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति–प्रक्रिया पूरा नहुने बताए । उनले भने–‘जबसम्म शान्ति–प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति–प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।’