July 24, 2019

वार्षिक ८ खर्बसम्म कर छली

साउन ८, २०७६काठमाडौं–मुलुकमा वर्षेनी कम्तीमा ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । जुन मुलुकको कुल बजेटको आधार बजेट सरह हो । 
यसरी कर छली हुँदा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसारको राजस्वसमेत उठ्न नसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । 

सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा त्यति ठूलो परिमाणको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको मिलिमतोमा भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यूनबीजकीकरण, भ्याट छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको हो । यसरी कर छली हुँदा हुन्डीको कारोबार, सुनको तस्करी, भारुको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलनजस्ता गम्भीर समस्या बढ्ने गरेका छन् भने इमानदार व्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले स्वदेशी उद्योगसमेत धराशायी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारी संयन्त्रले कर छलीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने हो भने मुलुकले आफ्नो वार्षिक बजेट सञ्चालन गर्न कतैबाट कुनै प्रकारको ऋण लिनै नपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

घण्टीघर पुगेर बालेनले बजाए पार्टी चिह्न ‘घण्टी’

माघ ४, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएका बालेन शाह आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०

अर्को साता मौसमी प्रणाली सक्रिय हुने संकेत, वर्षाको सम्भावना देखियो

 माघ २,काठमाडौं ।  दुई अन्तर्राष्ट्रिय मौसमी मोडलले अर्को सातादेखि देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने सम्भावना

‘जेनजीका नाममा भएका घटनाको सम्बवन्धमा ओलीकाे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाइ िदएकाे ताजा अन्तर्वार्ताकाे सार यस्ताे छ’

“जेनजीका नाममा भएका घटनाहरू स्वस्फूर्त होइनन् योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम”   पुस २९,काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ३ बजेसम्म १ हजार ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले गरे नाम दर्ता

पुस २७, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ। विशेष

इपीएस परीक्षा पास गरेका उम्मेदवारको पक्षमा श्रम मन्त्रालयका तीन निर्णय

पुस २४, काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण