July 24, 2019
July 24, 2019
संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेसी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दुई महिनापछि संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात् ६ वर्षपछि यी आयोग रहने वा नरहने निश्चित छैन । समय गुज्रदै गएको छ । तर आयोगहरुको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीन छ ।
सात आयोगमध्ये केहीमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् भने केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन् । कार्यालय, कर्मचारी, बजेटजस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
