July 20, 2019

अबदेखि कति तिर्नुपर्ने भो आम्दानी कर ? हेर्नुस्

 सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आयकरको दर निर्धारण गरिसकेको छ। निर्धारण भएको कर साउन १ गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ।

आर्थिक विधेक २०७६ मा व्यवस्था गरिएको आयकरका दर

अविवाहितको हकमा (वार्षिक) लाग्ने आयकरः

  • ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँसम्म
  • ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँसम्म
  • ५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँसम्म
  • ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म
  • २० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विवाहितका हकमा

  • ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • ५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • २० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

प्यान अनिवार्य
सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन रोक लगाउने भएको छ। तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसमा प्यान नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व