May 14, 2019

प्रेसका नाममा छाडा तन्त्रलाई कारवाही हुन्छ : संचार मन्त्री

 

बैशाख ३१, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेसलाई नियन्त्रण नभइ नियमन गर्न लागिएको बताएका छन् ।

चितवन स्थित नेपाल टेलिकम दुरसञ्चार कार्यालय सौराहामा फाइबर टु दि होम (एफटिटिएच) सेवाको सुभारम्भ गर्दै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेसलाई कमजोर नबनाइने बताएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रेसलाई होइन, प्रेसका नाममा छाडा तन्त्रलाई कारवाही गरिन्छ । हातमा कलम छ भन्दैमा पुष्टि नगरि समाचार लेख्न पाईँदैन । यथार्थता र पुष्ट्याईँ गरेर आम जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले स्वतन्त्र प्रेसको विरुद्धमा सरकार नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘सरकार स्वतन्त्र प्रेसको विरुद्धमा छैन । उत्तरदायी बनाउन नियमन गर्न लागिएको हो । समाचार लेखेकै भरमा कसैलाई पक्राउ गरिँदैन’, उनले भने ।

प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै अहिले नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकार संगठनहरुले गरिरहेको आन्दोलनप्रति इगिंत गर्दै उनले पछि लाज मान्नु पर्ने बताए ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई नमान्ने, न्युनतम पारिश्रमिक दिन नखोज्नेको मोर्चा हाबी भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले आम जनतालाई उच्चस्तरको इन्टरनेट र भिडियो सेवा उपलब्ध गराउने एफटिटिएच सेवाको सुभारम्भ गरिएको बताए ।

नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगञ्जका प्रमुख अमलेन्द्र नारायण सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कृष्ण प्रसाद खनाल, रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वन, नेपाल टेलिकम कार्यालय भरतपुरका प्रमुख दिपक कुँवर लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

एफटिटिएच सेवाबाट भिडियो, डाटा र भ्वाईस एउटै प्रविधिबाट प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा