उक्त निगरानीको विषयमा आयोगका आयुक्त डा. सावित्री गुरुङले सार्वजनिक स्थलमै कुरा गरेपछि बाहिरिएको हो ।
अख्तियारको क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले पर्वतमा गरेको अन्तक्रियामा बोल्दै डा. गुरुङले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे अख्तियारले नजिकबाट निगरानी बढाएको बताएकी छन् ।
‘पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अत्याधिक ब्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको भन्दै गुनासा र उजुरीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई आयोगले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’ उनले भनिन् ।
आयुक्त गुरुङले आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताबारे निगरानी राखेको र जुनसुकै बेला पनि कारवाही हुनसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले पदीय आचरण बाहिर गएर काम गर्न नहुने बताइन् । ‘हामीले निगािरनी गरिरहेका छौं, स्थानीय तहमा अत्याधिक अनियमतिता भएको छ । त्यसलाई रोक्न आयोग जुनसुकै कमद चाल्न तयार छ ।’ उनले भनिन् ।
डा. गुरुङले स्थानीय तहमा जथाभावी नियम बनाउने र अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचलित कानूनले वर्जित गरेका काम गर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पर्ने खतरा रहेको जिकिर गरिन् । ‘नियमानुसार भन्दापनि जथाभावी नियम बनाएर काम गराउने प्रचलन बढेको छ । नितीगत अनियमिततामा पनि आयोग चुप लागेर बस्दैन ।’ उनले भनिन् ।
उनले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमा आफन्तलाई राख्ने, आफ्ना र आफन्तका निर्माण उपकरण परिचालन बढेको र जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको दावि गर्दै त्यस्तै विषयमा आयोगमा अत्याधिक उजुरी आएको समेत बताइन् ।
आयोगले त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयप्रति विशेष ध्यान दिएको स्पष्ट पार्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई नियमानुसार काम गर्न सुझाब दिइन् ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा