April 12, 2019

स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार:अख्तियारको निगरानी

चैत्र २९, पर्वत । संघियताले स्थानीय तहलाई जति बलियो बनायो त्यत्ति नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा समेत बनाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी गरिररहेको बुझिएको छ । 

उक्त निगरानीको विषयमा आयोगका आयुक्त डा. सावित्री गुरुङले सार्वजनिक स्थलमै कुरा गरेपछि बाहिरिएको हो ।

अख्तियारको क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले पर्वतमा गरेको अन्तक्रियामा बोल्दै डा. गुरुङले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे अख्तियारले नजिकबाट निगरानी बढाएको बताएकी छन् ।
‘पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अत्याधिक ब्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको भन्दै गुनासा र उजुरीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई आयोगले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’ उनले भनिन् ।

आयुक्त गुरुङले आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताबारे निगरानी राखेको र जुनसुकै बेला पनि कारवाही हुनसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले पदीय आचरण बाहिर गएर काम गर्न नहुने बताइन् । ‘हामीले निगािरनी गरिरहेका छौं, स्थानीय तहमा अत्याधिक अनियमतिता भएको छ । त्यसलाई रोक्न आयोग जुनसुकै कमद चाल्न तयार छ ।’ उनले भनिन् ।

 
डा. गुरुङले स्थानीय तहमा जथाभावी नियम बनाउने र अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचलित कानूनले वर्जित गरेका काम गर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पर्ने खतरा रहेको जिकिर गरिन् । ‘नियमानुसार भन्दापनि जथाभावी नियम बनाएर काम गराउने प्रचलन बढेको छ । नितीगत अनियमिततामा पनि आयोग चुप लागेर बस्दैन ।’ उनले भनिन् ।

उनले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमा आफन्तलाई राख्ने, आफ्ना र आफन्तका निर्माण उपकरण परिचालन बढेको र जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको दावि गर्दै त्यस्तै विषयमा आयोगमा अत्याधिक उजुरी आएको समेत बताइन् । 
आयोगले त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयप्रति विशेष ध्यान दिएको स्पष्ट पार्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई नियमानुसार काम गर्न सुझाब दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह