February 20, 2019

सिएमसीलाई कानूनविपरित भुक्तानी नदिँदा मेरो सरुवाः खानेपानी सचिव ठाकुर

फागुन ७, काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा मन्त्रीसँग कुरा नमिल्दा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरुवा भएको छ । आयोजना बिचमै छाडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई भुक्तानी दिने विषयमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग विवाद बढ्दै गएपछि सचिव ठाकुरको सरुवा भएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सचिव ठाकुरलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका सचिवलाई कहाँ सरुवा गरिएको भन्ने जानकारी आइनसकेको बताएका छन्।

‘मन्त्रीले भनेअनुसार गैरकानुनी तवरले काम गर्न मैँले मानिन् । त्यही भएर उहाँले यो निर्णय लिनुभएको हो। मेरो सरुवा ठूलो कुरा होइन तर म भएको भए मसँग मेलम्ची कसरी बनाउने भन्ने खाका थियो। त्यही अनुसार तयारी पनि गरेका थियौं।’

उनका अनुसार मन्त्री मगरले काम छाडेर हिँडेको ठेकदार कम्पनीलाई २ अर्व ५९ करोड ७९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ ९९ पैसा भुक्तानी दिन दवाव दिँदै आएकी थिइन्।

तर सचिवले यसलाई कानुन विपरित हुने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका थिए । आफूलाई मेलम्चीका विषयमा गैरकानूनी हिसाबले भुक्तानी दिन पटक पटक दवाव आएको सचिव ठाकुरले बताए। सिएमसीलाई जसरी पनि फर्काउनु पर्ने विषयमा मन्त्री मगर र गैरकानुनी हुने भन्दै त्यसो गर्न नमिल्ने अडानमा ठाकुर भएपछि विवाद बढेको थियो।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएपछि २७ जना सचिव फेरिएका छन्। २०५५ सालको कात्तिक २३ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा