प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाको संसदीय सुनुवाइ आजपनि, समितिले गर्ला अनुमोदन ?

 

पुस १७, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर राणाको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।राणाविरुद्ध परेका उजुरीबारे सुनुवाइ गर्न आइतबार रोकिएको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा राणामाथि परेको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्न आज बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

आइतबार दुई जना सांसदले बोल्न बाँकी रहँदै गर्दा संसदका कर्मचारीहरु ४ बजेपछि काम नगर्ने भन्दै निस्किएका कारण सुनुवाई समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो ।

सचिवालयका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले १० देखि ४ बजेसम्म मात्र काम गर्ने अडान लिएका कारण बैठक प्रभावित बनेको हो ।
आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरु योगेश भट्टराई, पुष्पा भुसाल, पुर्णकुमारी सुवेदीले प्रश्न सोधेका थिए ।प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध ९ वटा उजुरी परेका छन्। उनीविरुद्ध न्यायाधीशका लागि पनि योग्य नरहेको आरोपसहितका गम्भीर उजुरी परेका छन्।

गत मंसिर २७ गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले नाम अनुमोदन गरेमा राणा नेपालको २८ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण