प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाको संसदीय सुनुवाइ आजपनि, समितिले गर्ला अनुमोदन ?

 

पुस १७, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर राणाको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।राणाविरुद्ध परेका उजुरीबारे सुनुवाइ गर्न आइतबार रोकिएको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा राणामाथि परेको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्न आज बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

आइतबार दुई जना सांसदले बोल्न बाँकी रहँदै गर्दा संसदका कर्मचारीहरु ४ बजेपछि काम नगर्ने भन्दै निस्किएका कारण सुनुवाई समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो ।

सचिवालयका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले १० देखि ४ बजेसम्म मात्र काम गर्ने अडान लिएका कारण बैठक प्रभावित बनेको हो ।
आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरु योगेश भट्टराई, पुष्पा भुसाल, पुर्णकुमारी सुवेदीले प्रश्न सोधेका थिए ।प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध ९ वटा उजुरी परेका छन्। उनीविरुद्ध न्यायाधीशका लागि पनि योग्य नरहेको आरोपसहितका गम्भीर उजुरी परेका छन्।

गत मंसिर २७ गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले नाम अनुमोदन गरेमा राणा नेपालको २८ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व