प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाको संसदीय सुनुवाइ आजपनि, समितिले गर्ला अनुमोदन ?

 

पुस १७, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर राणाको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।राणाविरुद्ध परेका उजुरीबारे सुनुवाइ गर्न आइतबार रोकिएको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा राणामाथि परेको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्न आज बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

आइतबार दुई जना सांसदले बोल्न बाँकी रहँदै गर्दा संसदका कर्मचारीहरु ४ बजेपछि काम नगर्ने भन्दै निस्किएका कारण सुनुवाई समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो ।

सचिवालयका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले १० देखि ४ बजेसम्म मात्र काम गर्ने अडान लिएका कारण बैठक प्रभावित बनेको हो ।
आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरु योगेश भट्टराई, पुष्पा भुसाल, पुर्णकुमारी सुवेदीले प्रश्न सोधेका थिए ।प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध ९ वटा उजुरी परेका छन्। उनीविरुद्ध न्यायाधीशका लागि पनि योग्य नरहेको आरोपसहितका गम्भीर उजुरी परेका छन्।

गत मंसिर २७ गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले नाम अनुमोदन गरेमा राणा नेपालको २८ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४