परिमार्जनसहित पारित भयो ओली–प्रचण्डको प्रतिवेदन

 

नेकपा बैठकः सांगठनिक एकताका लागि ८ सदस्यीय कार्यदल

पुस १३, काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पेश गरेको राजनीतिक–सांगठनिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । परिमार्जित प्रतिवेदनमा स्थायी समितिका सदस्यहरुले व्यक्त गरेका सल्लाह सुझाव र विचारलाई समेटिने बताइएको छ ।

मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितको बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरुले उठाएका पार्टी एकता टुंगो लगाउन नसकेको तथा जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको लगायतका प्रश्नमाथि जवाफ पेश गरेका थिए । परिमार्जनसहित पारित प्रतिवेदनमा कुन–कुन विचार समेट्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।

त्यस्तै बैठकले संगठनात्मक एकताबारे गृहकार्य गर्न ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कार्यदलमा महासचिव बिष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, शंकर पोखरेल, बर्षमान पुन, योगेश भट्टराई लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भूषाल छन्। कार्यदलले पुस मसान्तभित्र पार्टीको साांगठनिक एकिकरणको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा