December 18, 2018

श्रमिकको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइँदैन: गोकर्ण विष्ट

पुस ३, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा विद्यमान रहेका विकृति, विसंगति तथा अपारदर्शीताले निरन्तरता नपाउने बताएका छन् ।

१८ औँ विश्व आप्रवासन दिवसका अवसरमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीः अबको बाटो’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले यस्तो बताएका हुन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा विद्यमान रहेका विकृतिहरुलाई कायमै राखेर लाखौँ श्रमिकहरुको जिन्दगीलाई धरापमा पर्न दिन्न’, उनले भने ।

कार्यक्रममा उनले वैदेशिक रोजगारीमा गैरकानुनी रुपमा काम गर्ने तथा श्रमिकलाई लुट्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आम जनताको हितमा सुधार गरिने काम रोक्न कुनै पनि प्रकारका अदृश्य शक्तिका प्रयत्नको कुनै औचित्य नहुने बताए ।

आन्तरिक श्रम बजारभित्र युवालाई उद्यमीसँगै स्वरोजगार बनाउनका लागि योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढेको मन्त्री विष्टको दाबी थियो ।

रोजगारीका नाममा श्रमिकको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने जोसुकैले पनि उन्मुक्ति नपाउने भन्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम बेचेर राज गरिरहेकाहरुले यो क्षेत्रमा परिवर्तन हुन नदिनका लागि ठूलो चलखेलसँगै षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा राज गरिरहेका विचौलियाको अन्त्य हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति