नेकपाको परदेश कमिटीको नामावली (तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण नामावलीसहित)

 
 
 

काठमाडौँ, १८, मङ्सिर । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सांगठानिक अवस्था अहिले पूर्वमाओवादी जस्तै भद्रगोल छ । पार्टी एकीकरण भएको सात महिना बित्ने लाग्दा बल्ल तल्ल प्रदेश कमिटीको नामावली २०७५ मङ्सिर १७ गते सार्वजनिक भएको छ। 

नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सात वटै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यही मङ्सिर १२ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । नेकपाले यसअघि नै प्रदेश कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाइसकेको छ ।

 

पार्टी एकता भएको करीब छ महीनापछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भागबण्डाका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको विवरणनुसार प्रदेश नं १ मा २०७ जनाको प्रदेश कमिटी रहनेछ । त्यसमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट १२२ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ८५ सदस्य छन् ।प्रदेश नं २ मा २१५ जनाको प्रदेश कमिटी गठन हुनेछ । त्यसमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट समान १०६ जना रहनेछन् भने पार्टी एकतापछि प्रवेश गरेका तीन जनालाई समेत कमिटीमा अटाइएको छ । प्रदेश नं ३ मा तत्कालीन एमालेबाट ११६ र माओवादी केन्द्रबाट १०१ गरी कूल २१७ जना सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहनेछ । यस्तै गण्डकी प्रदेश कमिटीको सङ्ख्या १८७ रहनेछ । त्यसमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट १०२ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ८५ जना सदस्य रहेका छन् ।

प्रदेश नं ५ को कमिटी २०३ सदस्य बन्ने भएको छ । त्यसमा तत्कालीन एमालेका १०६ र माओवादी केन्द्रका ९७ सदस्य छन् । आज सार्वजनिक गरिएको नामावलीमा कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट ८७ र माओवादी केन्द्रका ८८ जना अटाएका छन् । सो प्रदेश कमिटी १७५ सदस्यीय छ । सुदूर पश्चिम प्रदेश कमिटी १८३ सदस्यीय बनेको छ । त्यसमा तत्कालीन एमालेबाट १०० र माओवादी केन्द्रबाट ८३ जना अटाएका छन् ।

२o७५ जेठ ३ गते दुइ ठूला वामपन्थी दलको एकता भएको साढे ६ महिनापछि नेकपाको प्रदेश कमिटी बनेको छ। संचार माध्यमहरुले तीब्र आलोचना गरेपछि २०७५ मङ्सिर १७ गते नेकपाले सातै प्रदेशका प्रदेश कमिटीहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। जुन यस प्रकार रहेको छ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज

नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बजेट प्रक्रिया

काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले