लघुवित्त संस्थालाई नाफामुखी होइन सेवामुखी बनाऔँः प्रधानमन्त्री

kp-oli_OCiHESwHHJ

मंसिर १५, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्नका नाममा सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाले रु १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गरेको कुरा सुनिन आएकाले त्यसतर्फ नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।काठमाडौँमा आजदेखि शुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न बैंकसँग रु १२ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिने तथा लघुवित्त र सहकारी संस्थामा १६ देखि १८ प्रतिशतमा लगानी गर्ने माफिया बढ्दै गएको भन्ने भनाइ बाहिर आएकाले नियमन गर्न आग्रह गर्दछु भने ।

लघुवित्त सदस्यको पहिलो सम्मेलन २०७३ साल जेठ २ गते काठमाडौँमा भएको थियो । सतहत्तर जिल्लाका ८१० व्यक्ति सहभागी रहेको सो सम्मेलन आइतबारसम्म आयोजना हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरीबको आर्थिक र सामाजिक अवस्था माथि उठाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त संस्था दूरदराजमा नगई शहर केन्द्रीकृत हुनु तथा लगानीका बिचौलियासँग मिलेर गरीबकै थाप्लोमा चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नुले गरीबी निवारणमा ढिलाइ हुने बताए ।

उनले लघुवित्त संस्था धेरै नाफामुखी बन्न नहुने बताउँदै आफूलाई सेवामुखी, क्षमतावान्, दक्ष र सीपयुक्त संस्थाका रुपमा विकास गर्ने र विपन्नलाई सुलभ, सामूहिक जमानी र रेखदेखमा लगानी गरी गरीबलाई माथि उठाउन आग्रह गरे ।

– रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा