November 29, 2018

एडीबीको ठेक्कामा नेपाली किन वञ्चित?

 

मंसिर १३, काठमाडौं — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाको ठेक्का नेपालीले नपाउने भएका छन्। बोलपत्रमा उल्लिखित मापदण्ड नपुग्ने भएपछि नेपाली ठेकेदार प्रतिस्पर्धामै परेनन्। झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँको नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडकको बोलपत्रमा विदेशी ठेकेदार मात्र सहभागी भएका छन्।ऋण सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय एडीबीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्दैछ। ‘सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमताभन्दा ठूला दुईटा प्याकेज बनाइएको छ। नेपाली प्रतिस्पर्धामै नआउन् भनेर यसो गरिएको हो’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड १ सय १३ किलोमिटर र कञ्चनपुर–कमला खण्ड ८७ किलोमिटर लामो छ।

यी दुवै सडकखण्डलाई दुईदुईवटा प्याकेजमा बाँडिएको छ। नारायणगढ–दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने–बुटवल ४८ किलोमिटर लामो छ।कञ्चनपुर–कुसाहखण्ड ४० र कुसाह–कमलाखण्ड ४७ किलोमिटर लामो छ। दुई लेनमात्र रहेको उक्त सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो। ‘स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले ५ वर्षदेखि यस्ता ठेक्का पाएका छैनन्’, सिंहले भने, ‘यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा नेपालीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन्। देशले लिएको ऋण फेरि विदेश नै फर्किन्छ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज