November 29, 2018

एडीबीको ठेक्कामा नेपाली किन वञ्चित?

 

मंसिर १३, काठमाडौं — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाको ठेक्का नेपालीले नपाउने भएका छन्। बोलपत्रमा उल्लिखित मापदण्ड नपुग्ने भएपछि नेपाली ठेकेदार प्रतिस्पर्धामै परेनन्। झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँको नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडकको बोलपत्रमा विदेशी ठेकेदार मात्र सहभागी भएका छन्।ऋण सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय एडीबीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्दैछ। ‘सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमताभन्दा ठूला दुईटा प्याकेज बनाइएको छ। नेपाली प्रतिस्पर्धामै नआउन् भनेर यसो गरिएको हो’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड १ सय १३ किलोमिटर र कञ्चनपुर–कमला खण्ड ८७ किलोमिटर लामो छ।

यी दुवै सडकखण्डलाई दुईदुईवटा प्याकेजमा बाँडिएको छ। नारायणगढ–दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने–बुटवल ४८ किलोमिटर लामो छ।कञ्चनपुर–कुसाहखण्ड ४० र कुसाह–कमलाखण्ड ४७ किलोमिटर लामो छ। दुई लेनमात्र रहेको उक्त सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो। ‘स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले ५ वर्षदेखि यस्ता ठेक्का पाएका छैनन्’, सिंहले भने, ‘यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा नेपालीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन्। देशले लिएको ऋण फेरि विदेश नै फर्किन्छ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा