प्रहरीमा खुल्यो भर्ना : १०८ इन्सपेक्टर, ५२४ असइ र ६ हजार जवानको माग (सुचनासहित)

काठमाडौं, १५ असोज । नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टर ,प्रहरी सहायक निरिक्षक ( असई ) र प्रहरी जवानको लागि भर्ना खुलेको छ ।

सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यलयले एक सुचना जारी गर्दै समावेशी प्रावधानअनुसार पदपुर्ति गर्ने गरि १०८ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) , ५२५ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र ६ हजार २ सय ४४ प्रहरी जवानको े माग गरेको हो । इन्सपेक्टर तर्फ समावेशी समुह र अमर प्रहरी बाहेक ५८ जनालाई खुल्ला तर्फबाट पदपुर्ति गरिने र असई तर्फमा २८३ जनालाई खुल्ला प्रतियोगिता मार्फत पदपुर्ति गरिने बताईएको छ भने बाँकीलाई समावेशी प्रणालीबाट पदपुर्ति गराईने जनाएको छ ।

त्यस्तै गरि ६ हजार २ सय ४४ जवानमध्य ३ सय २० कार्यलय सहयोगी ( भान्से ), १५ जना हजाम, १२ जना सिलाइबुनाई, कुचिकार १४ जना, मोची ९ जना र खेलाडी ३० जनाको दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
इच्छुक निवेदकहरुले सातवटै प्रदेशको प्रदेश प्रहरी कार्यलय तथा महानगरिय प्रहरी कार्यलय रानिपोखरीबाट दरखास्त दिन सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यलयले जनाएको छ । दरखास्त फारम असोज १८ गतेदेखी कात्तिक २९ गतेसम्म भर्न सकिने जनाएको छ ।

हेर्नुहोस सुचना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न