षड्यन्त्रकारीहरु सरकारलाई घेराबन्दी गर्न खोज्दैछन्’

 असोज १४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउने एवम् अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा गृहमन्त्री थापाले वर्तमान सरकार मुलुकको स्वाधिनताको रक्षाको पक्षमा रहेकाले देश टुक्र्याउन खोज्ने, शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउने एवम् अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन् ।

‘विगत ६ महिनामा मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ भएको छ । मुलुकलाई विखण्डन गरी अस्थिरता फैलाउने अभियानमा लाग्ने राष्ट्रघातीलाई सरकारले कारबाही गर्छ ।’ उनले भने ।

वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले पराजित तथा विगतका षड्यन्त्रकारीले अत्तालिएर सरकारलाई विभिन्न किसिमले घेराबन्दी गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री थापाले विगतमा देशमा हुने गरेका बम विस्फोटन, बन्द हडताल लगायतका कार्य नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिएको धारणा व्यक्त गरे ।

साथै उनले निर्मला पन्त हत्या सम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले घटनामा संलग्न दोषी चाँडै कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याइने बताए । पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि सार्वजनिक गरिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४