प्रदेशका अधिकार पनि केन्द्रले मुठ्ठीमा राखेको भन्दै उनीहरूले संघीयता प्रारम्भमै संकटमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । खासगरी साझा कानुन बनाउन केन्द्रले ढिलासुस्ती गरेको मात्र होइन, कर्मचारी समायोजनमा समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

वित्तीय रुपमा पनि केन्द्रले सम्पूर्ण रुपमा निर्भर गराउने नीति लिएको भन्दै उनीहरूले सबै असन्तुष्टि लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने निर्णय पनि गरेका थिए । तर, उनीहरू पोखराबाट काठमाडौं आइपुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना दिए, ‘बैठक स्थगित ।’प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले थप तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए । तर, बैठक तयारीको जिम्मेवारी लिएका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले भने ‘तयारी सबै पुगेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले नैै बैठक स्थगित ग-यो, कारण मलाई थाहा हुँदैन ।