प्रदेशका अधिकार पनि केन्द्रले मुठ्ठीमा राखेको भन्दै उनीहरूले संघीयता प्रारम्भमै संकटमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । खासगरी साझा कानुन बनाउन केन्द्रले ढिलासुस्ती गरेको मात्र होइन, कर्मचारी समायोजनमा समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
वित्तीय रुपमा पनि केन्द्रले सम्पूर्ण रुपमा निर्भर गराउने नीति लिएको भन्दै उनीहरूले सबै असन्तुष्टि लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने निर्णय पनि गरेका थिए । तर, उनीहरू पोखराबाट काठमाडौं आइपुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना दिए, ‘बैठक स्थगित ।’प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले थप तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए । तर, बैठक तयारीको जिम्मेवारी लिएका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले भने ‘तयारी सबै पुगेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले नैै बैठक स्थगित ग-यो, कारण मलाई थाहा हुँदैन ।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
