मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदा एउटा प्रावधान भने चलाखीपुर्ण रुपमा हटाइयो, त्यो हो बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान ।
मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु अघिसम्म प्रस्तावित विधेयककमो सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था, समेटिएको दफामा यस्तो व्यवस्था थियो, बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त आयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।
तर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको विधेयकमा बहुबिबाहसम्बन्धी प्रावधान एकाएक हटाइएको छ ।
बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान हटाएर संघीय नेपालका कर्मचारीलार्य खुलेआमा बहुविवाहको स्वीकृति दिन खोजिएको हो ? आजको अन्नपुर्णपोष्टमा यो खबर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
