अनियमितरुपमा सवारी साधनमा राज्यको रु ६ अर्ब खर्च

काठमाडौँ, १७ भदौ  : विलासितामा खर्च गरिँदै आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बेला सरकारी ढुकुटीबाटै ठूलो रकम विलासिताकै सामान खरिदमा खर्च भएको तथ्य खुलासा भएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट सवारीसाधनतर्फ रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको उल्लेख छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो अंश मोबाइल, टेलिभिजन, कपडालगायत विलासिता तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएकाले त्यसलाई कसरी उत्पादनतर्फ जोड्ने भन्नेबारे सरकार र अर्थतन्त्रका जानकारबीच छलफल हुँदै आएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनतर्फ रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा २१९ प्रतिशतले थप गरी रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन्  ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विनियोजन सिद्धान्त विपरीत राज्यका ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकै कारण असार महिनामा मात्र पूँजीगत खर्चको ४२.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको भनी बिल भौचर बनाइने गरेको उल्लेख छ । रासस

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल

 अभाव सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने: अर्थमन्त्री पौडेल

साउन ७,काठमाडौँ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।

आज नेप्से २३ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो

असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।

‘युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम’

 असार २३, काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम

पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।

सोह्रौँ योजना कार्यन्वयनमा लगानीका चुनौती

 जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा,