बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुने कानून बनाउन सकिँदैन : उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे

काठमाडौँ, १७ भदौ । उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिलेकै अवस्थामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुने कानून बनाउन नसकिने बताएकी छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घ महिला विभागले काठमाडाैंमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सन्दर्भमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुने कानून बनाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् ।

‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गरेर अहिले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा रहुन्जेल बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुने कानून निर्माण गर्न सकिँदैन तर सङ्घीय संसद्ले महिला हिंसामा संलग्नलाई भने कठोर कानून बनाएर कारवाही गर्ने छ’, उनले भनिन् ।

आजै दृष्टिविहीन कल्याण समितिको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले अपाङ्गता भएकाको अधिकार रक्षाका लागि सरकारसँगै सम्वन्धीत निकाय नै गम्भीर हुनुपर्छ भनिन् । उनले सीमित स्रोत र साधनका बीच नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो गुजारा चलाउने गरेको बाध्यताप्रति चासो व्यक्त गर्दै अपाङ्गताको अधिकारका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा